समस्तीपुर हेडलाइन डेस्क | पटना
बिहार के शहरों और नगर निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विश्व बैंक अगले 10 वर्षों तक राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। यह जानकारी नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना में आयोजित दो दिवसीय अर्बन ट्रांसफार्मेशन कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर दी।
मंत्री ने कहा कि अब केवल शहरों का भौगोलिक विस्तार ही सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी प्राथमिकता है। इसके तहत नई टाउनशिप, सैटेलाइट शहरों और डिजिटल तकनीक आधारित शहरी सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अर्बन चैलेंज फंड जैसी योजनाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
संपत्ति कर संग्रह बढ़ाने पर जोर
नगर निकायों की आय बढ़ाने के लिए सरकार संपत्ति कर व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत संपत्तियों का सही आकलन, डिजिटल टैक्स कलेक्शन सिस्टम और कर भुगतान को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से बिहार के शहरों में बेहतर आधारभूत संरचना, आधुनिक शहरी सेवाएं और वित्तीय मजबूती सुनिश्चित की जाएगी, जिससे राज्य के शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।
