नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक और पाउच जैसी “अस्पष्ट पैकेजिंग” में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र और अन्य हितधारकों से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ एनजीओ कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई, और सभी राज्यों के उत्पाद शुल्क विभागों सहित केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किए।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विपिन नायर ने कहा कि उत्पाद शुल्क व्यवस्था के तहत “बोतल” की परिभाषा अस्पष्ट है और कुछ मानकीकरण होना चाहिए। जब उन्होंने हरे सेब की तस्वीरों वाले टेट्रा पैक में कुछ शराब की पैकेजिंग का जिक्र किया, तो पीठ ने कहा, “यह बहुत भ्रामक है”।
नायर ने कहा, “वे फलों के रस को शराब समझ रहे हैं। वे सेब की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं और पैक में वोदका होती है।”
उन्होंने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।
नायर ने तर्क दिया, “तंबाकू की तरह कोई चेतावनी संकेत नहीं हैं। ये पैक फलों के रस के समान हैं लेकिन हरे सेब की तस्वीरों के साथ वोदका हैं। मिर्च और आम वोदका भी हैं।”
याचिका में केंद्र को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू नीति बनाने और टेट्रा पैक और पाउच जैसी पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है।
इसने केंद्र को राज्यों के संबंध में अपने संबंधित उत्पाद शुल्क अधिनियमों, नियमों और नीतियों में तुरंत संशोधन करने के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की, जिसमें कांच के कंटेनरों या अन्य स्पष्ट रूप से अलग कंटेनरों तक सीमित “बॉटलिंग” की समान परिभाषा को अपनाया जाए।
याचिका में कहा गया है कि शराब की बॉटलिंग के संबंध में विभिन्न राज्यों की उत्पाद शुल्क नीतियों का मानकीकरण और सामंजस्य होना चाहिए।
इसमें कहा गया है कि अस्पष्ट पैकेजिंग में शराब की सार्वजनिक खपत में नाटकीय रूप से वृद्धि करने की क्षमता है।
इसमें कहा गया है, “याचिकाकर्ता यह देखने के बाद इस जनहित याचिका को दायर करने के लिए बाध्य है कि शराब, विशेष रूप से सस्ती शराब, देश भर के विभिन्न राज्यों में पोर्टेबल पीईटी बोतलों, प्लास्टिक पाउच और टेट्रा पैक जैसी अस्पष्ट पैकेजिंग में बेची जा रही है।”
याचिका में कहा गया है कि इन पैकेजों में किशोरों द्वारा सेवन, चलती गाड़ी में शराब पीना, स्वास्थ्य जोखिम, तस्करी में आसानी, सार्वजनिक उपभोग में आसानी और पर्यावरणीय मुद्दे शामिल हैं।
“इसके अलावा, इन टेट्रा पैक में चमकीले रंगों के साथ आकर्षक पैकेजिंग होती है, लेकिन सिगरेट के मामले में प्रमुख स्वास्थ्य चेतावनियां नहीं होती हैं, जो लोगों को नशे में गाड़ी चलाने से रोकेंगी,” यह कहा।
याचिका में कहा गया है कि चेतावनी, यदि कोई हो, केवल बारीक अक्षरों में थी, जो किसी उपभोक्ता को मुश्किल से दिखाई देती थी या समझ में नहीं आती थी।
“यह चिंताजनक है कि इन टेट्रा पैकों को ‘बंटी प्रीमियम वोदका’, ‘चिली मैंगो वोदका’ और ‘प्रीमियम रोमानोव वोदका – ऐप्पल थ्रिल’ जैसे लेबल के तहत विपणन किया जाता है, जिसका स्पष्ट रूप से उपभोक्ताओं को गुमराह करने का इरादा है।”
याचिका में कहा गया है कि देश में शराब की बोतलिंग को संबंधित राज्यों के उत्पाद शुल्क अधिनियमों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
इसमें कहा गया है कि प्रत्येक उत्पाद शुल्क अधिनियम में “बोतल” की अपनी परिभाषा होती है और अनिवार्य रूप से सभी उत्पाद शुल्क कानून शराब के लिए विभिन्न प्रकार के पैकेजों की अनुमति देने के लिए अधिकारियों को व्यापक विवेक प्रदान करते हैं।
याचिका में कहा गया है, “उन्हें दिया गया विवेक पर्यावरण या स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से निर्देशित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पाद शुल्क अधिकारियों के लिए एकमात्र मार्गदर्शक कारक राज्य के लिए वित्तीय लाभ बढ़ाना है।”
इसमें कहा गया है कि अस्पष्ट पैकेजिंग में बेची जाने वाली शराब पार्कों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में आसानी से पहुंच जाती है और ऐसे पैकेजों से शराब पीते हुए बच्चों को आसानी से नहीं देखा जा सकता है।
“इसके अलावा, प्लास्टिक पाउच, पीईटी बोतलें और टेट्रा पैक से होने वाला पर्यावरणीय नुकसान समस्या को और बढ़ा देता है। इन बोतलों को रीसाइक्लिंग करना लगभग असंभव है और राजस्व बढ़ाने के अलावा उन्हें प्रोत्साहित करने का कोई कारण नहीं है।”
याचिका में कहा गया है कि चूंकि बोतलबंद करने के लिए हर राज्य की अपनी नीति है, इसलिए शीर्ष अदालत के लिए हस्तक्षेप करना और ऐसी पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण था।
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